काठमाडौँ, चैत २०८२ — पश्चिम एसियामा इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनाव तथा खाडी मुलुकहरूमा परिरहेको त्यसको बाछिटाका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू जोखिममा परेका छन्। हालैका दिनहरूमा इरान र इजरायल-अमेरिका गठबन्धनबीच भएका आक्रमण र प्रत्याक्रमणले यस क्षेत्रलाई युद्धको सङ्घारमा पुर्‍याएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र आवश्यक परेमा उद्धार गर्न नेपालले बहुपक्षीय कुटनीतिक रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब ६५ हजारभन्दा बढी नेपालीले अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो विवरण दर्ता गराइसकेका छन्। सरकारले खाडीका १२ वटा देशमा श्रम स्वीकृति स्थगित गरिसकेको छ भने ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ (ERT) मार्फत काम अगाडि बढाइएको छ।

नेपालले चाल्न सक्ने प्रमुख कुटनीतिक पहलहरू:

१. द्विपक्षीय वार्ता र सुरक्षा सुनिश्चितता: नेपालले इजरायल, इरान, साउदी अरब, कतार र यूएई जस्ता देशका सरकारसँग सिधा सम्पर्क गरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको कार्यस्थल र आवासको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ। नेपालीहरू “लडाकु” नभई “श्रमिक” भएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई युद्धको चपेटाबाट बाहिर राख्न कुटनीतिक दबाब दिनु आवश्यक छ।

२. छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय: विगतका संकटहरूमा जस्तै (जस्तै: अफगानिस्तान वा लिबिया संकट), नेपालले भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग समन्वय गर्न सक्छ। ठूला देशहरूले आफ्ना नागरिक उद्धारका लागि चार्टर्ड विमान वा पानीजहाज पठाउँदा नेपालीहरूलाई पनि समावेश गराउन ‘ट्रान्जिट’ सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्छ। विशेषगरी समुद्री मार्गबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतको सहयोग निर्णायक हुन सक्छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको परिचालन: संयुक्त राष्ट्र संघ (UN), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM), र रेडक्रस जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी नेपालीहरूको मानवीय सहायता र सुरक्षित फिर्तीका लागि अपिल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्याबारे जानकारी गराई उनीहरूको सुरक्षालाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउनुपर्छ।

४. ‘रेस्प्यु‘ कोरिडोरको पहिचान: हवाई मार्ग असुरक्षित भएमा वैकल्पिक स्थलमार्ग वा समुद्री मार्ग (Sea Routes) पहिचान गर्न कुटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। साउदी अरब र ओमान जस्ता मुलुकहरूलाई ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ बनाएर नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन सकिन्छ।

५. श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग ‘ब्याक च्यानल‘ कुटनीति: कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक भन्दा पनि गोप्य कुटनीति (Back-channel Diplomacy) प्रभावकारी हुन्छ। नेपाली दूतावासहरूले स्थानीय रोजगारदाता र सरकारसँग समन्वय गरी नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित ‘बंकर’ वा क्याम्पहरूमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्छ।

सरकारको वर्तमान तयारी:

• अनलाइन दर्ता: परराष्ट्र मन्त्रालयले जोखिममा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो विवरण [online portal] मा दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।
• कन्ट्रोल रुम: २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गरी ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ।
• ट्राभल एड्भाइजरी: इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई घरभित्रै रहन र अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

“हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ युद्ध लड्न गएका होइनन्, आर्थिक बाध्यताले श्रम गर्न गएका हुन्। त्यसैले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो,” परराष्ट्र मन्त्रीले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ।

पश्चिम एसियाको यो संकट लम्बिँदै गएमा नेपालको अर्थतन्त्र (विप्रेषण) मा मात्र नभई सामाजिक सुरक्षामा पनि ठूलो धक्का लाग्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले, उद्धारका लागि केवल जहाज पर्खेर बस्नुभन्दा पनि पूर्व-कुटनीतिक तयारी नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो।