२०८२ जेष्ठ ९ शुक्रबार

मानवअधिकारको अवस्था र यसको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय सरोकारवालासँग धादिङमा छलफल

धादिङ। नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङको आयोजनामा स्थानीय तहमा मानव अधिकार र लोकतन्त्र सम्बन्धी छलफल तथा विचार विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारबारेको जानकारी तथा जिल्लामा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल भएको थियो ।  साथै, स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया तथा विचार विमर्श समेत गरिएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङका अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीले स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, नियम निर्माण तथा मानव अधिकार मैत्री कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था र त्यसमा देखिएको चुनौतिबारे जानकारी दिए।

नेपाल मानव अधिकार संगठन केन्द्रिय समितिका सभापति वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले देशभर मानव अधिकारको अवस्था, नीति निर्माण र कार्यान्वयन सुदृढ पार्न जिल्ला कार्यसमितिमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए।

त्यस्तै, नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं। ३ का अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित हुँदा ग्रामीण भेगमा अझै चेतना अभाव देखिएको र यसले गम्भीर मानव अधिकार हननलाई निम्त्याइरहेको धारणा राखे।

पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीले पछिल्लो तथ्यांक अनुसार धादिङ जिल्लामा दैनिक ३८ सय नागरिक भोकै बस्न बाध्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द लम्साल, नेपाल मानव अधिकार संगठन केन्द्रिय समितिका कोषाध्यक्ष टिका डागी, सदस्य बिप्लव भट्ट, मधुसुधन उपाध्याय, पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकाय, पत्रकार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा ग्रामीण भेगमा मानव अधिकारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।  स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग गरिएको छलफलबाट मानवअधिकारको अवस्था र अधिकार प्राप्तिमा देखिएको समस्याबारे बुझ्न तथा आगामी दिनहरुमा यसको प्रभावकारिता बढाउनेगरि रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले  यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नेपाल मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य डिपी काप्रीले जानकारी दिए ।

२०८२ बैशाख ३०, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 27 Views

यहाँ प्रकाशित समाचारमा तपाईंको सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । आफ्नो विचार वा विश्लेषण सहितका सृजनात्मक लेख/रचना, पाठकपत्र पनि माथि उल्लेखित इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार