३० असार, काठमाडौं ।  संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार जहाँ जहाँ छ त्यहा सरकार भएको बताउँदै वर्तमान सरकारले सत्तालाई विचौलियाको स्वार्थ र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा चलाएको बताउनुभएको छ।

उहाँले विशेष गरी भूमिहीन सुकुमवासीका विषयमा उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन।”

प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौंको डील गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग्यात्मक लहजामा भने, “तपाईंका मन्त्रिहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डील गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने होरु”

उहाँले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। “जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति” भन्दै उहाँले विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको ूभ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनूँ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ– सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता होइन। सरकार अँध्यारो कोठामा विचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो। आज पनि त्यही काममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू व्यस्त छन्।”

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले जनजीविकाका सवाल, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सत्ताका लागि घाँडो जस्ता भएका टिप्पणी गर्नुभयो। “एउटै मुद्दामा आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने कुरामा त सरकारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो।

बजेटलाई संख्याको दभ्भमा दोहन गर्नुभएको छ,यसमा सपना छैन, आसा छैन, जनताको आवाज छैन 

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिमाथि कडा आलोचना गर्नुभएको छ।

उहाँले सरकारको बजेटलाई “संख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्तावेज” भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो, “यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो, तर आज के अवस्था छ ?”

उहाँका अनुसार अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको छ। “अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने ?” भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो।

बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा न त सपना छन्, न आसा। प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो, तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरूको हात काँप्यो।”

प्रचण्डले बजेटलाई प्रतिनिधित्वविहीन, पक्षपाती र जनताको समस्यासँग विमुख भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन्। न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो। दुई दलको सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट।”

उहाँले वर्तमान सरकारमाथि केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको सेवा र हितका लागि बजेट बनाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाउनुभयो। “शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, बेरोजगारी घटाउने, गरिबी घटाउने र जनविश्वास जगाउने अवसरलाई सरकारले चिन्दै नचिनेको स्पष्ट भएको छ,” प्रचण्डको भनाइ थियो।

बजेटप्रति अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी “दलाल र विचौलियाको सेवामा बजेट, समाजवादी सपना र परियोजनाहरू रछ्यानमा”

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा गरेको सम्बोधनमा सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीति–रणनीतिलाई “दलाल प्रवृत्तिको सेवामा समर्पित, समाजवाद विरोधी, र राष्ट्रिय सपना विनाश गर्ने” भनेर तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ।

प्रचण्डले हालको गठबन्धन सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्वाकांक्षी बजेटको सट्टा, दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादप्रति समर्पण गर्दै दलाल प्रवृत्तिको सेवा गरेको आरोप लगाउनुभयो। “कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरियो, निर्णायक आयोजना काटिए, आयोजनाहरूलाई छलकपटपूर्वक एउटै शीर्षकमा गाभेर बेइमानी गरियो,” उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा नपर्ने भएपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमलाई मिलाएर तीन करोड माथिको देखाउन ‘बजेटको सिद्धान्त विपरीत’ प्रवृत्ति अपनाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो।

पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार र समृद्धिको रणनीतिक योजनाहरूलाई यस सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। “एकीकृत आर्थिक कोरिडोर, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, प्रदेशमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्र, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, कर्णाली समृद्धि परियोजना, मेगा फुड पार्क—सबै योजना हटाइए,” उहाँले भन्नुभयो।

गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको चर्चा गर्दै उहाँले नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री र हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई घरेलु तथा उपभोग्य वस्तु उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नल्याइएको जनाउँदै प्रश्न गर्नुभयो—“रणनीतिक महत्वका यस्ता परियोजना हटाएर कुन दिशातर्फ हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?”

प्रचण्डले सरकारमाथि आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र र विचारलाई समेत रछ्यानमा फ्याँकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यू टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क बजेट खन्याएर बहुदलीय जनवादको सपना पूरा हुन्छ ?”

उहाँले बजेटले दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदूर, मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्र र समुदायप्रति गम्भीर बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कर्णाली समृद्धि परियोजनामाथि रिस पोख्नुभयो, सुदूरपश्चिमको फुड पार्क परियोजनाले तपाईँहरूलाई टाउको दुख्यो, तर गिट्टी(बालुवाको तस्करी गर्न नीतिगत बाटो खोल्नुभयो।”

अन्त्यमा उहाँले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रवाहका केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सबैजसो जनमुखी कार्यक्रम काटेर सरकार दलाल र विचौलियाको हातमा समर्पित भएको स्पष्ट प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो।

बजेट निर्माण गर्न बनाइएको विधि भत्काइयो, सेटिङमा बजेट बनाइयो, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रमको बजेट फ्रिज गरेको प्रति आपत्ति

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पुनः गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै, यसलाई जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान भन्दै तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ।

उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई “कर्मकाण्ड” बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो। “तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो,” प्रचण्डले संसदमा भन्नुभयो।

उहाँले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने रु”

प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ुरेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रमु अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

साथै उहाँले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो। समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ।”

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका “घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ”, “औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती” जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्नुभयो।

युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उहाँले भने, “मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।”

उहाँले “स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम”को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्नुभयो।

प्रचण्डको टिप्पणीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, नीतिगत प्राथमिकता र समावेशीताको सवालमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सहभागिता, वर्गीय र क्षेत्रीय समावेशीता, र सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्दै बनाइएको बजेटको विरोध अब संसदमा तीव्र बन्दै गएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे अध्यक्ष दाहालको गम्भीर चिन्ता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइएको भनाई

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई सुशासनप्रति डरयुक्त सरकारको संज्ञा दिनुहुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप लगाउनुभएको छ।

उहाँले सरकार गठनदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएको र अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गरिने क्रम बढेको बताउनुभयो।

संघीय संसदको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ। त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो, अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ।”

उहाँले सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदैछ। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन्। अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?”

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी सघन अनुगमनको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको प्रसंग उठाउँदै सरकारले त्यसबाट बाहिरिन गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धी आउन सक्छ, तर सरकारका चाल र गतिविधि त्यसको ठीक विपरित देखिन्छन्।”

दलित समुदायका हकहितलाई लिएर पनि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचकै हत्या गर्नुभयो। समाजमा त छुवाछुत थियो नै, तपाईंहरूको बजेटले नै दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्यो।”

युवाहरूप्रति पनि सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कम्तीमा एक लाख युवा परिचालन गर्न विनियोजित ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज गरिएको बताउनुभयो। “स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एक तिहाइले घटाउनुभयो,” अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो।

उहाँले औषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गाँजा खेती तथा घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विधेयकहरु रोकिए 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई केवल प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा नभई गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

संघीय संसदमा भएको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसा र अध्यागमनको बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो। तर, योपटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो।”

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तथा अन्य विपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयत्न गर्दा बाध्यतावश संसद अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो। तथापि, राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू, जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण तथा जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने बजेटका कारण सदन चल्न दिन विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

अध्यक्ष प्रचण्डले विगतको राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले १२ बुँदे सहमतिपश्चात् शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको, र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राष्ट्रहितका लागि सत्तापक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ।”

उहाँले कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पुर्‍याउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौं।”

उहाँले भिजिट भिसाको समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको जनाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। “यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ,” उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षले खेलेको जिम्मेवार भूमिकाको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “हामी आफैंले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्‍याएका विधेयकहरू पारित गराउने उद्देश्यले अवरोध हटाएका हौं।”

तर, समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। “स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिमै रोकिएको छ,” उहाँको भनाइ थियो।

हामी इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी पार्टीले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू गराएको र भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्ने हिम्मत र दूरदृष्टि समेत आफूसँग मात्रै रहेको बताउनुभएको छ। संघीय संसदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिसम्मका विषयमा माओवादी नेतृत्वको योगदान स्मरण गराउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ। जनताको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौं।”

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नपुगेको र अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको अवस्था औंल्याउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर बहसको रुपमा अघि सार्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ। उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ।”

संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाई बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यदि सरकारसँग हिम्मत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु।”

अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यमाथि खतरा सरकारको कार्यशैलीबाट आएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीबाट हो।”

उहाँले सत्तापक्षलाई जनताको धैर्यको सीमा नाघ्न नदिन सचेत गराउँदै चेतावनी दिनुभयो, “तपाईंहरू अझै पनि संख्याको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ। यो बन्द हुनु पर्दछ, अन्यथा जनताको धैर्यको सीमा टुट्नेछ।”

उहाँले माओवादी नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक निर्णयहरू – जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर(दक्षिण करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, लोडसेडिङको अन्त्य, र सामाजिक न्यायमा स्थापित मानकहरूको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “गठबन्धनमा रहेर, सीमित अवसर पाउँदा पनि हामीले मानक बनायौं। पाँच वर्ष स्थिर सरकार पायौं भने मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौं।”

त्यस्तै, आर्थिक संकटको समाधानमा पछिल्लो कार्यकालमा देखिएको सुधार पनि माओवादी नेतृत्वको परिणाम भएको उहाँको दाबी थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली, कार्यशैली, र शासकीय संरचना नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारक बन्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरुप शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ। अब गम्भीर समीक्षा अनिवार्य छ।”